आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त किया अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का आदेश

कहा- अभिव्‍यक्ति की स्वतंत्रता में मातृभाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता भी शामिल है

मुख्य न्यायाधीश जेके माहेश्वरी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार के उस निर्णय को निरस्त कर दिया है, जिसमें राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अन‌िवार्य किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा, "कक्षा एक से छह या एक से आठ तक के ‌लिए शिक्षा के माध्यम को तेलुगू से अंग्रेजी में परिवर्त‌ित करना राष्ट्रीय नीति शिक्षा अधिनियम, 1968 और अन्य कई र‌िपोर्टों के विरुद्ध है। इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह सरकारी आदेश निरस्त ‌किए जाने योग्य है।"

उच्च न्यायालय ने यह आदेश आश्रम चिकित्सा महाविद्यालय के एक सहायक प्राध्यापक और एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं में यूनेस्को और दिल्ली ‌ड‌िक्लेरेशन एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, एजुकेशन फॉर ऑल समिट 1993 की सिफारिशों के आधार पर सरकार के निर्णय का विरोध किया गया था।
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खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या ने इस क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व पश्चात् के विकास की विस्तृत जांच की और निम्नलि‌‌खित निष्कर्ष दिया:

अनुच्छेद 19 (1) (ए) उच्च न्यायालय ने माना कि विद्यालयीन  स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का विकल्प एक मौलिक अधिकार है। पीठ ने कहा "शिक्षा का माध्यम, जिसमें नागरिक को शिक्षित किया जा सकता है, वह अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है।" पीठ ने कहा कि शिक्षा के पश्चात् एक नागरिक अपने विचारों को उस भाषा में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्थिति में होता है, जिसमें वह शिक्षित है; इसीलिए एक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संरक्षित और सम्मानित किया जाता है, और मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम का चयन करने का अधिकार इसी का हिस्सा है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में मातृभाषा में या संविधान की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में (अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन) शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यालयीन  स्तर पर शिक्षा का माध्यम चुनने का विकल्प अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत् प्रदत्त अधिकार है। (अनुच्छेद 19 (2) द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन)" अनुच्छेद 19 (1) (जी) पीठ ने कहा कि सरकार का आदेश ​​भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों में अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के अधिकार का हनन कर 'किसी भी पेशे की स्वतंत्रता के अधिकार' का उल्लंघन करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 19 (1) (जी) के प्रयोजनों के लिए, जो कि किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार और कारोबार पर लागू होता है, अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अंतर्गत् एक शैक्षणिक संस्थान चलाना एक व्यवसाय है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने टीएमए पाई फाउंडेशन व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य व अन्य अखिल भारतीय अभिलेख (एआईआर) 2003 सर्वोच्च न्यायालय 355 के मामले में स्पष्ट किया है। न्यायालय ने कहा, "सरकारी आदेश द्वारा सभी संस्‍थानों पर लगाए गए प्रतिबंध में भाषाई अल्पसंख्यक प्रबंधनों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान भी शामिल होंगे और ऐसा अधिनियम, जो संस्था के संचालन को प्रभावित करने के लिए अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करेगा, वह गिर सकता है।"

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 न्यायालय ने कहा कि बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 29, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से संबंधित है, के अनुसार शैक्षणिक प्राधिकरण को बाल-निर्माण के सर्वांगीण विकास के मानदंडों-बच्चे का ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा, शारीरिक और मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास, आदि पर गौर करना चाहिए। यह कानून यह भी निर्धारित करता है कि शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना व्यावहारिक होता है, यह बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करता और बच्चे को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से और संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप व्यक्त करने में मदद करता है। न्यायालय ने माना कि सरकारी आदेश केंद्रीय अधिनियमों के विरुद्ध है।

आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 7 ऐसी ही राय आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 की धारा 7 के अंतर्गत् अभिव्यक्ति के कौशल, आदि के संबंध में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर दी गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने का निर्णय राज्य सरकार अकेले नहीं ले सकती है। बल्कि, अधिनियम की धारा 7 (3) और 7 (4) के अनुसार, एससीईआरटी वह शैक्षणिक प्राधिकरण है, जो निर्धारित प्राधिकारी के साथ परामर्श करने के पश्चात्, बच्चों के सतत व व्यापक मूल्यांकन के साथ ही पाठ्यक्रम, रूपरेखा और मूल्यांकन तंत्र के संबंध में विशिष्ट निर्देश जारी कर सकता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति सहायक महान्यायवादी  बी कृष्णा मोहन ने न्यायालय को बताया कि उक्त कानून राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 के विपरीत है। क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के संबंध में राष्ट्रीय ‌शिक्षा नीति के अनुच्छेद 4.3 के अंतर्गत्, इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक चरण में शिक्षा का निर्देश क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, जो संबंधित राज्यों में सांस्कृतिक विकास के लिए आवश्यक है।

उच्च न्यायालय ने सहायक महान्यायवादी की दलील से सहमति व्यक्त की और माना कि सरकार का आदेश कानून के अनुसार नहीं हैं। मिसालें अंत में, बेंच ने उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें यह स्पष्ट किया गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार शामिल है।

विशेष रूप से, कर्नाटक राज्य विरुद्ध एसेशिएटेड मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी एंड सेकंडरी स्कूल्स (2014) 9 एससीसी 485 पर भरोसा किया गया, जिसके अंतर्गत् उच्चतम न्यायालय ने कहा था- "संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत् भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में बच्चे की पसंद की भाषा में विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर शिक्षित होने की स्वतंत्रता शामिल है और राज्य इसे इस तरह की पसंद पर केवल इसलिए नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोचता है कि बच्चे के लिए अधिक लाभदायक होगा यदि उसे अपनी मातृभाषा में विद्यालय के प्राथमिक चरण में पढ़ाया जाता है। इसलिए, हम यह मानते हैं कि एक बच्चा या उसकी ओर से उसके माता-पिता या अभिभावक, को शिक्षा के माध्यम के संबंध में पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें वह प्राथमिक स्तर पर शिक्षित होना चाहता है।"

राज्य सरकार की दलील थी कि उक्त आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कमजोर वर्ग, जिनकी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा तक पहुंच नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 46 की भावना के अनुसार लाभान्वित होते हैं। यद्यपि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलील नहीं मानी और कहा, "राज्य सरकार का यह निर्देश कि प्राथमिक स्तर पर ‌शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी माध्यम से नागरिकों को लाभ होगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत है।"

विद्यमान योजना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम तेलुगु है, और बच्चे या माता-पिता की पसंद के अनुसार अंग्रेजी और तेलुगु दोनों में समानान्तर कक्षाएं भी हैं।

प्रकरण का विवरण:

प्रकरण का शीर्षक: डॉ श्रीनिवास गुंटुपल्ली विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य।

प्रकरण क्र .: रिट याचिका 183/2019

गणपूर्ति (कोरम): मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या

प्रतिनिध‌ित्व: एडवोकेट करुमानची इंद्रनील बाबू और अनूप कौशिक करवाड़ी (याचिकाकर्ताओं के लिए);

सहायक महान्यायवादी  बी कृष्ण मोहन, एजीएस श्रीराम और एडवोकेट एन सुब्बा राव, 

जीवी शिवाजी, डॉ.एस.कैलप्पा, वी कार्तिक नवयन, वेदुला वेंकट रमना और वाई कोटेश्वर राव आदि।

निर्णय डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें-

https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/freedom-of-speech-includes-right-to-opt-medium-of-instruction-in-mother-tongue-ap-hc-quashes-order-converting-govt-schools-to-english-medium-155333#.XqL9VXbk-Z8.facebook

किरीट विषाणु रोग-2019 महामारी : गृह मंत्रालय में लगातार जारी है राजभाषा अधिनियम 1963 का उल्लंघन

दिनांक-17 अप्रैल 2020

निवेदन- यह एक शिकायत है, सुझाव कदापि नहीं है और इस शिकायत का संबंध राजभाषा विभाग से नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय से है।

सेवा में,

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय, दक्षिण खंड (नॉर्थ ब्लॉक)

केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली -110001

विषय- गृह मंत्रालय द्वारा किरीटविषाणु रोग (कोरोना विषाणु रोग- 2019) के संबंध में सभी आदेश, कार्यालय आदेश, दिशा निर्देश, हिन्दीभाषी राज्यों से पत्राचार, परिपत्र, परामर्श-पत्र, नियमावली आदि केवल अंग्रेजी में जारी करने के विरुद्ध लोक शिकायत

महोदय,
गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के संबंध में सभी आदेश, कार्यालय आदेश, दिशा निर्देश, हिन्दीभाषी राज्यों से पत्राचार, नियमावली आदि केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं जबकि राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार ये आधिकारिक दस्तावेज राजभाषा हिन्दी में जारी करना अनिवार्य है।

किरीटविषाणु रोग पर 18 मार्च 2020 से लेकर अब तक 68 से अधिक आधिकारिक दस्तावेज केवल अंग्रेजी में जारी किए हैं, इन सभी सभी दस्तावेजों के लिए तैयार पत्र-शीर्ष (लेटरहैड) भी राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 11 का उल्लंघन करते हुए केवल अंग्रेजी में है, जबकि आधिकारिक दस्तावेजों पर पत्रशीर्ष द्विभाषी (हिन्दी व अंग्रेजी में एकसाथ) प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें मंत्रालय का नाम, पता, दिनांक, अधिकारी का नाम-पदनाम, दूरभाष, फैक्स व ईमेल आदि सबकुछ द्विभाषी रूप में अंकित हो-

https://www.mha.gov.in/media/whats-new

SR-No	Title	Download/Link	Date of issue
1	MHA Order Dated 16.4.2020 on Consolidated Revised Guidelines	Download (697.01 KB)	16-04-2020
2	The Salaries and Allowances of Ministers(Amendment) Ordinance,2020(09042020)	Download (730.94 KB)	16-04-2020
3	Home Secretary DO with Order dt 15.4.20, for dissemination & strict implementation	Download (1.09 MB)	15-04-2020
4	MHA order dt 15.04.2020, with Revised Consolidated Guidelines	Download (1.07 MB)	15-04-2020
5	Consolidated Guidelines of MHA on Lockdown measures on containment of COVID-19	Download (422.28 KB)	14-04-2020
6	MHA DO letter dt.14.4.2020 to Chief Secretaries and Administrators for strict implementation of Lockdown Order during extended period	Download (3.12 MB)	14-04-2020
7	DO Lr Dt. 12.4.2020 to Chief Secretaries and Administrators reiterating that the guidelines to be implemented about movement of persons and vehicles	Download (2.97 MB)	12-04-2020
8	DO Lr. Dt. 12.4.2020 to Chief Secretaries and Administrators reg. welfare activities towards migrants	Download (1.98 MB)	12-04-2020
9	MHA Order Dated 10.4.2020 along with 5th Addendum giving exemption to Fishing (Marine) and Aquaculture Industry	Download (1 MB)	10-04-2020
10	DO letter dated 10.4.2020 to Chief Secretaries Administrators DGPs and CP Delhi for ensuring lockdown measures during ensuing festivals	Download (2.52 MB)	10-04-2020
11	DO Letter Dt. 7.4.2020 to Chief Secretaries and Administrtators reg. essential commodities by invoking Essential Commodities Act	Download (1.72 MB)	08-04-2020
12	Supply of Medical Oxygen smooth and hassle-free	Download (282.24 KB)	06-04-2020
13	01.04.2020 J&K Reorg (Adaptation of State Laws) Order	Download (1.99 MB)	04-04-2020
14	MHA clarifies on ground level issues being faced by States in ensuring smooth flow of supply chain of Essential Items during National Lockdown to fight COVID-19	Download (17.84 KB)	04-04-2020
15	MHA issues order to make domiciles of Jammu andKashmir eligible for all Government posts in the Union Territory	Download (58.11 KB)	04-04-2020
16	04.04.2020 J&K Domiciles eligible for all Govt Jobs	Download (1.46 MB)	04-04-2020
17	Corrigendum to the MHA D.O letter dated 03.04.2020	Download (153.38 KB)	04-04-2020
18	DO Letter dated 3.4.2020 to Chief Secretaries and Administrators with clarification on smooth flow of essential goods and services	Download (1.8 MB)	04-04-2020
19	4th Addendum Dated 3.4.2020 to the Lockdown measures	Download (1 MB)	03-04-2020
20	On directions of the Prime Minister, Home Ministry approves release of Rs 11,092 crores under State Disaster Risk Management Fund to All States	Download (11.9 KB)	03-04-2020
21	MHA writes to States to ensure Smooth Harvesting and Sowing Operations, while maintaining Social Distancing, during 21-day Lockdown to fight COVID-19	Download (72.42 KB)	03-04-2020
22	03.04.2020 HS to CS - Ensure smooth harvesting and sowing operations	Download (497.99 KB)	03-04-2020
23	English Penal provisions under the DM Act and IPC (2.4.2020)	Download (2.69 MB)	03-04-2020
24	MHA writes to States to widely publicize the Penal Provisions regarding Violations of Lockdown Measures to fight COVID-19	Download (9.63 KB)	03-04-2020
25	MHA writes to States/UTs to ensure smooth Disbursal of Money to beneficiaries of PMGKY during 21-day Lockdown to fight COVID-19	Download (34.26 KB)	03-04-2020
26	MHA blacklists 960 foreigners, present in India on tourist visas, for their involvement in Tablighi Jamaat activities necessary legal action to be taken	Download (49.04 KB)	03-04-2020
27	DO Ltr Dated 3.4.2020 to Chief Secretaries Administrators and Advisors to LGs and Administrators reg smooth harvesting and sowing operations	Download (1.47 MB)	03-04-2020
28	MHA issues an Addendum to lays down SOPs for transit of foreigners stranded in India and release of quarantined persons after being tested COVID-19 negative	Download (69.25 KB)	03-04-2020
29	HS Letter on clarifications on AYUSH, Anganwadi and direct marketing of agricultural produce	Download (728.62 KB)	03-04-2020
30	DO letter dated 2.4.2020 to CSs, Administrators, Advisors regarding Consolidated Guidelines-Clarifications reg	Download (2.14 MB)	02-04-2020
31	3rd Addendum dated 2.4.2020 to Lockdown measures	Download (2.19 MB)	02-04-2020
32	DO Letter to Chief Secretaries Administrators and Advisors reg. penal provisions under DM Act and IPC	Download (8.2 MB)	02-04-2020
33	DO Letter to Chief Secretaries of States, Administrators and Advisors to UTs reg. disbursal of money to beneficiaries of PM-GKY (2.4.2020)	Download (6.05 MB)	02-04-2020
34	MHA writes to States/UTs to take measures to fight Fake News in order to prevent Panic among People and spread of COVID-19 in India	Download (9.74 KB)	02-04-2020
35	State-UT Helpline COVID19	Download (106.75 KB)	02-04-2020
36	DO letters to Chief Secretaries, Administrators and Advisers on Supreme Court Order on 31.3.2020	Download (2.47 MB)	01-04-2020
37	Shri Amit Shah chairs the 3rd Review Meeting since March 25 on preparations to fight the COVID-19 epidemic	Download (551.7 KB)	28-03-2020
38	MHA requests States/UTs to implement Lockdown Measures in Letter and Spirit to fight COVID-19	Download (9.31 KB)	01-04-2020
39	Addendum to the Guidelines annexed to the Ministry of Home Affairs	Download (1.24 MB)	24-03-2020
40	Standing Operating Procedure on supply of essential goods	Download (1.77 MB)	26-03-2020
41	MHA issues SOPs for Maintaining Supply of Essential Goods during 21-day Nationwide Lockdown to fight COVID-19	Download (9.7 KB)	26-03-2020
42	High Level Committee under the Chairmanship of Union Home Minister approvesRs. 5,751.27 crore of additional Central assistance to 8 States	Download (13.82 KB)	27-03-2020
43	MHA issues advisory to all States/UTs to make adequate arrangements for migrant workers, students etc from outside the States to facilitate Social Distancing for COVID-19	Download (12.2 KB)	27-03-2020
44	MHA authorises States to use State Disaster Response Fund for relief measures for migrant workers during COVID-19 lockdown	Download (13.67 KB)	28-03-2020
45	Modi Government dedicated to alleviate sufferings of People during the 21-day Nationwide Lockdown to fight COVID-19:	Download (19.8 KB)	29-03-2020
46	MHA Order restricting movement of migrants and strict enforement of lockdown measures - 29.03.2020.	Download (1.3 MB)	29-03-2020
47	3rd Addendum to Lockdown Guidelines on exempted Goods and Services	Download (1.15 MB)	29-04-2020
48	MHA issues an Addendum to the Guidelines regarding Nationwide Lockdown to fight COVID-19	Download (44.16 KB)	29-03-2020
49	Initiation of Disciplinary Proceedings against Four Officers of Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) for Dereliction of Duty regarding containment of spread of COVID-19	Download (10.16 KB)	29-03-2020
50	Gazette Notification regarding Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws)Order, 2020	Download (1.99 MB)	01-04-2020
51	Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of State Laws)Order, 2020	Download (57.61 KB)	01-04-2020
52	Tabligh activities in India	Download (53.81 KB)	31-03-2020
53	Government committed to identify, isolate and quarantine COVID-19 positive Tabligh Jamaat (TJ) workers in India post their congregation in Nizamuddin, Delhi	Download (46.78 KB)	31-03-2020
54	Annexure to Status Report filed in Hon'ble Supreme Court of India by Government on COVID-19	Download (10.41 MB)	31-03-2020
55	Status Report filed in Hon'ble Supreme Court of India by Government on measures taken in respect of COVID-19	Download (12.81 MB)	31-03-2020
56	Constitution of the Empowered Groups under the Disaster Management Act 2005	Download (2.11 MB)	29-03-2020
57	MHA Order restricting movement of migrants and strict enforement of lockdown measures - 29.03.2020	Download (1.3 MB)	29-03-2020
58	Second Addendum (27.03.2020) to MHA Order on Lockdown Measures	Download (972.01 KB)	27-03-2020
59	Central Portal for COVID-19 Management (for details cilck below on MORE button)	More	27-03-2020
60	Government of India issues Orders prescribing lockdown for containment of COVID19 Epidemic in the country	Download (13.13 KB)	26-03-2020
61	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic, first phase of Census 2021 and updation of NPR postponed until further orders	Download (52.01 KB)	26-03-2020
62	MHA order with addendum to Guidelines Dated 24.3.2020	Download (1.24 MB)	25-03-2020
63	NDMA Order	Download (42.55 KB)	24-03-2020
64	Guidelines	Download (2.67 MB)	24-03-2020
65	MHA Order	Download (222.67 KB)	24-03-2020
66	Modi government takes important step to encourage NCC Certificate holders to join Paramilitary Forces	Download (47.06 KB)	19-03-2020
67	Preventive measures to be taken to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19)-regarding.	Download (28.32 KB)	18-03-2020
68	NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) (for details cilck below on MORE button)	More	18-03-2020

ये दस्तावेज राजभाषा हिन्दी में जारी नहीं करने से संविधान के अनुच्छेद 343 का लगातार उल्लंघन तो किया ही जा रहा है और इसके कारण देश के अंग्रेजी न जानने वाले 97 प्रतिशत नागरिकों के बीच गलत सूचनाएँ व अफवाहें फैल रही हैं। हालांकि अंग्रेजी में तैयार कुछ प्रेस विज्ञप्तियाँ पत्र सूचना कार्यालय के अनुवादकों से हिन्दी में अनुवाद करके वेबसाइट पर बिना जाँचे परखे अपलोड की जा रही हैं, इन विज्ञप्तियों का अनुवाद बहुत ही निम्न स्तर का होता है, कई बार गलत भी होता है।  

किरीट विषाणु की महामारी से बचने के लिए जानकारी होना व सावधानी बरतना ही बचाव है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय आम जनता की चिंता नहीं कर रहा है बल्कि केवल अंग्रेजी जानने वालों की चिंता कर रहा है।

गृह मंत्रालय के मुख्यालय, सभी विभागों, अनुभागों में हर स्तर पर राजभाषा अधिनियम 1963 व राजभाषा नियमावली 1976 के लगभग सभी प्रावधानों का लगातार उल्लंघन किया जाता है जिसको रोकने के लिए यह शिकायतकर्ता गत 10 वर्षों में सैकड़ों ईमेल शिकायतें, लोक शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें व दर्जनों आरटीआई आवेदनों को प्रस्तुत कर चुका है।

कोरोना महामारी का मामला बहुत गंभीर है इसलिए त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है अतः आपके द्वारा त्वरित निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है।

भवदीय

प्रवीण कुमार जैन

सी-32, स्नेहबंधन सोसाइटी, भूखंड-3, प्रभाग 16, वाशी, नवी मुंबई 400703 (भारत)