अनुवाद

शनिवार, 30 मई 2015

केन्द्रीय सूचना आयोग आज भी अंग्रेजों के लिए काम कर रहा है!

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अपनी स्थापना के नौ वर्षों बाद भी  राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमावली का निरन्तर उल्लंघन कर रहा है. ना तो प्रेस-विज्ञप्तिनियम और निर्देश हिन्दी में जारी हो रहे हैं और ना ही आयोग ने आज तक अपनी दो वेबसाइट http://cic.gov.in/ एवं rti.gov.in द्विभाषी रूप में बनाई हैं. 


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (जो प्रधानमंत्री जी के अधीन आता है) ने आरटीआई ऑनलाइन http://rtionline.gov.in/ 
वेबसाइट  तैयार करवाई है,  इस पर भारत के नागरिक भारत की राजभाषा हिन्दी में यूनिकोड फॉण्ट में आवेदन नहीं लगा सकते क्योंकि सिस्टम में हिंदी के अक्षरों को प्रतिबंधित किया गया है.  इस तरह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारत के सत्तानवे प्रतिशत नागरिकों को हिन्दी में ऑनलाइन आवेदन लगाने से रोक रखा है. क्या यही लोकतंत्र है

राजभाषा अधिनियम की धारा ३ (३) के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज भी केवल अंग्रेजी में जारी कर रहा है और संसाधनों के अभाव की दुहाई दे रहा हैजनता की भाषा में काम करने में भी यही रोना.  अखबारों में बार-२ पढ़ने को मिलता है कि आयोग सूचना कानून के  आरटीआई आवेदनों के सम्बन्ध में हिन्दी में लगाई गई शिकायतों एवं  प्रथम अपील के विरुद्ध लगाई जाने वाली द्वितीय अपीलों का निबटारा केवल अंग्रेजी में करता है. 
क्या आयोग में बैठे आयुक्तगणों में से किसी को भी हिन्दी का ज्ञान नहीं हैजो वे अपना शत-प्रतिशत काम केवल अंग्रेजी में निबटा रहे हैंऐसा कब तक चलेगाकेन्द्रीय सूचना आयोग संविधान द्वारा आम जनता को दिए गए अधिकारों का निरंतर उल्लंघन कर रहा है और आम जनता पर जबरन अंग्रेजी थोप रहा है और कोई इनके विरुद्ध हल्ला नहीं बोलता. 

यदि केन्द्रीय सूचना आयोग ही राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमावली  का इस तरह उल्लंघन करेगा तो सूचना कानून के तहत द्वितीय अपील लगाने वाले अंग्रेजी ना जानने वाले भारत के प्रताड़ित नागरिक किस की शरण लेंगेक्या आरटीआई आवेदनों के सम्बन्ध में  हिन्दी में लगाई गई शिकायतों  एवं प्रथम अपील के विरुद्ध लगाई जाने वाली द्वितीय अपीलों के निर्णय अंग्रेजी में भेजे जाते रहेंगे ताकि आम नागरिक को और प्रताड़ित किया जा सके. आयोग स्वयं जानते बूझते हुए राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है.

केन्द्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों से आप पूछिए कि क्या वे ऐसी भाषा में लिखी अपीलों का निर्णय कर सकते हैं जो भाषा उनको ना आती हो (जैसे जर्मन-फ्रेंच). यदि नहींतो फिर भारत के आम एवं गरीब नागरिकों द्वारा अपनी भाषा में लगाई जाने वाली अपीलों का निपटारा आयोग अंग्रेजी में किसलिए कर रहा हैयदि आयुक्त हिंदी में लिखी अपील समझ सकता हैपढ़ लेता है तो वह उसका निर्णय/आदेश हिन्दी में क्यों नहीं लिखताद्वितीय अपील के विरुद्ध अंतिम विकल्प के रूप में केवल 'उच्च न्यायालयका सहारा होता है तो क्या हिन्दी में द्वितीय अपील लगाने वाले आवेदकों को हिन्दी में उत्तर पाने के लिए हर बार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा?

केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों के निरंतर और जानबूझ कर किए जा रहे उल्लंघन के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में यह मेरा 15वां ईमेल/अनुस्मारक है. केन्द्रीय सूचना आयोग को मैंने सबसे पहला ईमेल 2 नवम्बर 2012 को लिखा था उसके बाद मैं निम्नलिखित ईमेल/ईमेल अनुस्मारक राजभाषा विभाग एवं केन्द्रीय सूचना आयोग के आयुक्तों को लिख चुका हूँ:

         i.            नवम्बर 2012
       ii.            23 नवम्बर 2012
      iii.            15 दिसंबर 2012 
     iv.            27 फरवरी 2013
       v.            15 मार्च 2013 
     vi.            19 मार्च 2013
    vii.            22 मार्च 2013
  viii.            26 मार्च 2013 
     ix.            19 अप्रैल 2013
       x.            10 मई 2013 
     xi.            23 मई 2013
    xii.            17 अगस्त 2013
  xiii.            21 सितम्बर 2013
  xiv.            14 दिसंबर 2014
   
4 सितम्बर 2013 को एक आर टी आई आवेदन लगाया थाआयोग ने इसमें माँगी गई जानकारी नहीं दी थी. बाकी किसी भी ईमेल अथवा मेरे ईमेल शिकायत को राजभाषा विभाग द्वारा अग्रेषित करने के बाद भी आयोग के आयुक्तों/सचिवों अथवा अधिकारियों ने हमारी शिकायतों पर अब तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है और न ही एक बार भी कोई जवाब दिया. हमारे मित्र तुषार कोठारी एवं अन्य लोग केन्द्रीय सूचना आयोग को राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों के उल्लंघनों के बारे सैकड़ों ईमेल लिख चुके हैं.
केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों/आयुक्तों/सचिवों की कार्यप्रणाली का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग ने आम जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर तीन साल बाद निरंतर लिखने के बाद राजभाषा कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाना तो दूर की बात है, आज तक एक भी ईमेल का उत्तर नहीं दिया.  वस्तुतः केन्द्रीय सूचना आयोग अपने कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग जानबूझ कर रोक रहा है ताकि आम जनता को सूचनाओं और अपीलों के नाम पर उलझाए रखा जा सके.

हिन्दी में लगाई गई द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निपटारा सिर्फ अंग्रेजी” में करनाएक सोची समझी चाल है:

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा हिन्दी में लगाई गई द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निपटारा सिर्फ अंग्रेजी में करनाएक सोची समझी चाल है ताकि आम जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा सके. अंग्रेजी में निपटारा होने से शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं. आयोग के हाथ मेंअंग्रेजी’ शोषण करने का सबसे बड़ा और आसान हथियार है. क्या आयोग के आयुक्त किसी ऐसी अपील का निपटारा कर सकते हैं जो चीनी भाषा मंदारिनमें लगाई गई होफिर आयोग हिन्दी में लगाई गई द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निपटारा सिर्फ अंग्रेजी” में किसलिए कर रहा हैयह हिन्दी में द्वितीय अपीलों और शिकायतों को दर्ज करवाने वालों के खिलाफ षड्यंत्र हैअन्याय हैइस पर तुरंत रोक लगायी जानी चाहिए.

बुधवार, 20 मई 2015

महाराणा प्रताप की पुत्री चम्पा

चम्पा

महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता? यही एक ऐसा सूरमा था, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कीं । वे हिन्दू कुल के गौरव को सदा सुरक्षित रखने में तल्लीन रहे। इसी महाप्रतापी राजा की पुत्री का नाम चम्पा था।
    
अकबर द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कर लेने के पश्चात् महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की घटियों, गुफाओं तथा वनों में परिवार सहित भटक रहे थे। रात को भूमि पर सोते, दिन भर पैदल चलते। बच्चे जंगली बेर तथा घास की रोटियाँ खाकर किसी तरह गुजारा कर रहे थे। कभी-कभी तो उपवास ही करना पड़ जाता था। कितना मार्मिक एवम् हृदय विदारक दृश्य था।
    
चम्पा ग्यारह वर्ष की हो चुकी थी। महाराणा प्रताप का एक पुत्र भी था जो उस समय चार वर्ष का था। एक दिन दोनों बच्चे नदी तट पर खेल रहे थे। पुत्र को भूख लगी। वह रोते हुए रोटी माँगने लगा। चम्पा अपने भाई का दुःख समझ रही थी। उसने उसे उठा लिया और उसे कहानी सुनाने लगी। अच्छे-अच्छे फूल चुने और उसकी माला बनाकर बच्चे को पहनायी । किसी तरह उसे फुसला कर बहला दिया। वह गोद में ही सो गया। उसे माँ के पास लेकर आयी तो देखा महाराणा प्रताप चिन्तित बैठे थे।
    
पिता को चिन्तित देख चम्पा ने पूछा,“पिता जी ! आप कुछ उदासीन एवम् चिन्तित मुद्रा में है!  क्या कारण है?“
    
महाराणा प्रताप ने भाव विभोर हो कहा, ’बेटी! कोई बात नही है। मैं यह सोच रहा था कि आज हमारे यहाँ एक अतिथि आ गये है।

उन्हें क्या खिलाऊँ ? मेरे द्वार पर आया अतिथि भूखा चला जाए यह कदापि नहीं होना चाहिए। क्या करूँ?“
    
चम्पा ने कहा,“पिताजी ! आप इतनी सी बात के लिए चिन्तित हैं। अतिथि भूखा नहीं जायेगा। आप ने जो कल मुझे दो रोटियाँ दी थीं मैंने वे खायी नहीं है। वह रक्खी हैं  मैंने वे रोटियाँ छोटे भाई के लिए रक्खी हैं परन्तु वह अब सो गया है।“ यह कहकर चम्पा दौड़ कर पत्थर के नीचे से दो राटियाँ उठा लाई। पिता जी को देते हुए बोली,“आप ले जाकर प्रेम पूर्वक अतिथि का सत्कार करें।“
    
महाराणा प्रताप ने चटनी और रोटी अतिथि को दी। वह रोटियाँ खाकर चला गया। घास की रोटियाँ उसे कितनी स्वादिष्ट लगी होंगी, भगवान ही जानता है। परन्तु महाराणा प्रताप से बच्चों का यह कष्ट नहीं देखा जा रहा था। उनके मन में विचार आया कि वे अकबर की अधीनता अब स्वीकार कर लें। उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा। 
    
चम्पा भूख से त्रस्त थी। वह मूर्छित हो गयी। महाराणा प्रताप ने बेटी को गोद में उठाते गए रुंधे स्वर में कहा, “बेटी अब तुझे कष्ट नहीं होगा। मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है।“
    
चम्पा चौंककर उठी। मानों उसे बिजली का तार छू गया हो। वह बोल उठी, पिता जी! आपने यह क्या किया? आप अकबर की दासता स्वीकार करेंगे। हम लोगों के सुख के लिए आप दास बनेंगे। आपने हम लोगों को शिक्षा दी है कि देश के गौरव की रक्षा के लिए मर जाना चाहिए। आप ही देश को नीचा दिखायेंगे । पिता जी! आप को मेरी सौगन्ध है! आप अकबर की अधीनता स्वप्न में भी कभी न स्वीकारें।..........पिता जी आप को ................................." 

कहते-कहते चम्पा पिता की गोद में सदा सदा के लिए चुप हो गयी। इधर अकबर के दरबार में जब महाराणा का पत्र पहुँचा तो वह  पृथ्वीराज जी के हाथ में लगा। पृथ्वी राज जी ने महाराणा को पत्र लिखा जिसे पढ़कर महाराणा प्रताप ने अधीनता का विचार छोड़ दिया। उन्हें अपनी बेटी चम्पा के बलिदान का करूण दृश्य जैसे हिम्मत बॅधा गया हो। वे उस प्रेरणा से हिन्दू कुल गौरव की रक्षा के लिए पुनः प्रयत्नशील हो उठे।

साभार: 

मंगलवार, 19 मई 2015

वेबसाइट पर भारत के नक़्शे में से पाक कब्जे वाला कश्मीर गायब

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा : http://efclearance.nic.in/ वेबसाइट पर भारत के नक़्शे में से पाक कब्जे वाला कश्मीर गायब 18 अप्रैल 2015 को 2:37 अपराह्न

17 अक्तूबर 2014 को 6:24 अपराह्न को भेजी गई मेरी शिकायत का संज्ञान लें, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में हर स्तर पर राजभाषा #हिन्दी का मखौल उड़ाया जा रहा है।  राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम एवं राजभाषा सम्बन्धी हर प्रावधान का हर स्तर पर उल्लंघन किया जा रहा है। 

इन बातों को देखकर लगता है कि यह मंत्रालय शायद अब भी अंग्रेज सरकार के लिए काम कर रहा है, उसे भारत के कानूनों और राष्ट्रपति जी के आदेशों की परवाह नहीं है। पर्यावरण जैसे विषय पर जनता में जागरुकता के लिए मंत्रालय को सभी भारतीय भाषाओं में अधिनियम/नियम/नीतियाँ जारी करनी चाहिए ताकि जनता इनके संरक्षण में योगदान दे सके। अंग्रेजी भाषा से ना तो पर्यावरण का भला होगा, ना सरकार का और नहीं ऐसे भारत देश का, जहाँ 95% जनता अंग्रेजी ना तो पढ़ पाती है और ना समझ सकती है । दुनिया के सभी विकसित देशों में सरकारें वेबसाइटों एवं एवं ऑनलाइन सेवाओं में नागरिकों द्वारा समझी जाने वाली अधिक से अधिक भाषाओं को जोड़ रही हैं और एक भारत सरकार है जो अन्य भारतीय भाषाओं (तमिल, तेलुगू, मराठी आदि) की तो बात दूर है अपनी राजभाषा #हिन्दी में ऑनलाइन सेवाएँ/वेबसाइटों को बनाने के लिए तैयार नहीं।  हम जैसे नागरिक बार शिकायत करके अपना बहुमूल्य समय और धन बर्बाद कर रहे हैं और अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 

शिकायत के मुख्य बिंदु  :
1.    आम नागरिकों को हिंदी  में भेजे आवेदनों/शिकायतों का कभी भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। 
2.    हिंदी में आर टी आई आवेदन लगाया जाए तो उसका जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है। 
3.    राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले 14 अनिवार्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी ना करके केवल अंग्रेजी में जा रहे हैं। (एक-दो अपवाद हो सकते हैं)
4.    मंत्रालय की हिंदी वेबसाइट छः से दस-दस महीने में भी अद्यतित नहीं की जाती। हिंदी वेबसाइट पर फाइलें/विज्ञप्तियां /फॉर्म/आवेदन प्रारूप आदि/ अन्य वेबसाइट के लिंक सिर्फ अंग्रेजी में हैं। पर्यावरण सम्बन्धी सभी कानून/ नियम/ नीतियाँ केवल अंग्रेजी में हैं। उदाहरण अनेक हैं : -----
5.    संसद के प्रश्न एवं उत्तर
जल्द ही आ रहा है.

6.    पर्यावरण  एवं वन्य जीव स्वीकृति के ऑनलाइन आवेदन केवल अंग्रेजी में बनाए गए हैं। मंत्रालय के अधिकारी राष्ट्रपति जी के आदेश के बाद भी ऑनलाइन सेवाएँ http://efclearance.nic.in/http://environmentclearance.nic.in/http://forestsclearance.nic.in/ राजभाषा में शुरू करने को तैयार नहीं हैं इन वेबसाइटों पर हिन्दी में पर्यावरण का '' भी देखने को नहीं मिलेगा.        
7.    मंत्रालय की सभी वेबसाइटें सिर्फ अंग्रेजी में ही बनाई जा रही हैं, इनमें ज्यादातर के प्रतीक-चिह्न लोगो भी सिर्फ अंग्रेजी में बनाए गए हैं  जैसे: http://projecttiger.nic.in/http://envis.nic.in/,http://ntcavillagerelocation.nic.ihttp://www.tigernet.nic.inhttp://ifs.nic.inhttp://cza.nic.in/ 
8.    मंत्रालय की http://efclearance.nic.in/ वेबसाइट पर भारत के नक़्शे में से पाक कब्जे वाला कश्मीर उड़ा दिया गया है. ( चित्र देखें)
9.    उक्त मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय  अधिकतर कार्यक्रमों/ बैठकों के  आमंत्रण -पत्र/ बैज (बिल्ले), ईमेल आमन्त्रण-पत्र, प्रवेश-पास, बैनर-पोस्टर-अतिथि नाम-पट केवल अंग्रेजी में बनाए जाते हैं। उक्त मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों/ बैठकों के  अतिथि नामपट केवल अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं।  (अक्तूबर २०१४ से लेकर आज अप्रैल २०१५ तक इस मंत्रालय द्वारा अथवा इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आयोजित अथवा गैर-सरकारी संस्थान द्वारा मंत्रालय के साथ सह-आयोजन में कई कार्यक्रम किए उनमें से 21 चित्र यहाँ पूर्ण विवरण के साथ संलग्न कर रहा हूँ. 

    (सभी चित्र अप्रैल 2015 से लेकर अक्तूबर 2014 तक तिथि के अनुसार)
1.  केंद्रीय पर्यावरणवन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रकाश जावडेकर 13 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के बारे में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए।
2.  पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रकाश जावडेकर अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों के दो-दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए। साथ में पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन सचिव श्री अशोक लवासा भी हैं।
3.  पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर अप्रैल, 2015 को पर्यावरण भवननई दिल्ली में 'बायोडाइर्वसिटी ग्रीन हाटका उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए। साथ में पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन सचिव श्री अशोक लवासा भी हैं।
4.      पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर अप्रैल, 2015 को पर्यावरण भवननई दिल्ली में 'बायोडाइर्वसिटी ग्रीन हाटका उद्घाटन करते हुए। साथ में पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन सचिव श्री अशोक लवासा भी हैं।
5.      The Minister of State for Environment, Forest and Climate Change (Independent Charge), Shri Prakash Javadekar addressing at the meeting of the Chief Wildlife Wardens of Tiger Range States and field Directors of Tiger Reserves, in New Delhi on March 18, 2015.
CNR :65938 Photo ID :63248

6.      The Minister of State for Environment, Forest and Climate Change (Independent Charge), Shri Prakash Javadekar addressing at the inauguration of the “International Conference on Global Environment Issues” organised by the National Green Tribunal, in New Delhi on March 14, 2015.
7.      पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर 23 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई-बुक जारी करते हुए। साथ में हैंं पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन सचिव श्री अशोक लवासा।
8.      केन्द्रीय पर्यावरणवन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रकाश जावड़ेकर 06 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन मुद्दों और'चिंतन शिविरपर प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए।
9.      The Minister of State for Environment, Forest and Climate Change (Independent Charge), Shri Prakash Javadekar addressing the Valedictory Session of the RE-INVEST 2015, in New Delhi on February 17, 2015. 
CNR :65103 Photo ID :62386

10.  पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन सचिव श्री अशोक लवासा फरवरी, 2015 को कोलकाता में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के शताब्दी समारोह के संबंध में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेडआईसी) द्वारा आयोजित पशु वर्गीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन- चुनौतियां और संभावनाएं” को संबोधित करते हुए।
11.  पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में, "जलवायु मसले पर वार्ता: भारत की जलवायु नीति और राष्ट्रीय स्तर पर संभावित निर्धारित योगदान (आईएनडीसी)" पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए।
12.  The Minister of State for Environment, Forest and Climate Change (Independent Charge), Shri Prakash Javadekar and the Environment Minister, Germany, Ms. Barbara Hendricks in a bilateral meeting, in New Delhi on January 28, 2015.
CNR :64442 Photo ID :61724

13.  पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्रीश्री प्रकाश जावड़ेकर 20 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित उत्तम आचरण और वन्य जीव अपराध मॉनिटरिंग सिस्टम पर क्षेत्रीय निदेशक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए।
14.  पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्रीश्री प्रकाश जावड़ेकर 20 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आयोजित उत्तम आचरण और वन्य जीव अपराध मॉनिटरिंग सिस्टम पर क्षेत्रीय निदेशक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन की बैठक के उद्घाटन सत्र में "इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ टाईगर रिजर्वस् इन इंडिया" शीर्षक की पुस्तक का विमोचन करते हुए।
15.  वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में श्री प्रकाश जावडेकर
16.  पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर दिसंबर, 2014 को नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए लीमा रवाना होने की पूर्व संध्या पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए।
17.  The Minister of State for Information and Broadcasting (I/C), Environment, Forest and Climate Change (I/C) and Parliamentary Affairs, Shri Prakash Javadekar addressing at the RBS ‘Earth Heroes’ Awards 2014., in New Delhi on November 04, 2014.
18.  केंद्रीय सूचना और प्रसारणपर्यावरणवन एंव जलवायु परिवर्तन(स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर नवम्बर,2014 को नई दिल्ली में विश्व चिडियाघर और एक्वेरियम संघ के सम्मेलन के उदघाटन के अवसर पर टिकट जारी करते हुए। पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन सचिव श्री अशोक लवासा भी इस अवसर पर मौजूद हैं।(फोटो आईडीः 58447, पसूका- हिन्दी इकाई)
19.  सूचना और पर्यावरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)पर्यावरणवन और जलवायु राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने02 नवम्‍बर, 2014 को नई दिल्‍ली में वन्‍यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और वन्‍य- उत्‍पादों के अवैध व्‍यापार के सिलसिले में राष्‍ट्रीय प्राणि विज्ञान उद्यान का दौरा किया.
20.  सूचना और प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार)पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री प्रकाश जावडेकर 27 अक्‍टूबर, 2014 को नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के उपायों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते हुए।
21.  सूचना एवं प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार)पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार)तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्रीश्री प्रकाश जावड़ेकर 18 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चौथे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रकाशन का विमोचन करते हुए। साथ में पर्यावरणवन और जलवायु परिवर्तन सचिवश्री अशोक लवासा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशन्यायमूर्ति रंजन गोगोई और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हैं। (फोटो आईडी58067, पसूका-हिंदी इकाई) 

महोदय/महोदया,  पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम एवं राजभाषा सम्बन्धी हर प्रावधान के उल्लंघन के लिए सचिव स्तर पर बात करते हुए कार्यवाही करें अन्यथा आवेदक को राष्ट्रपति महोदय के समक्ष याचिका लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। 


सीबीएसई महारानी एलिजाबेथ की सेवा में

आजादी के अडसठ वर्ष बीत चुके हैं पर भारत से अंग्रेजीराज समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (केमाशिबो) में भी अंग्रेजीराज कायम है. बोर्ड द्वारा अनेक वेबसाइटों को केवल अंग्रेजी में बनाया गया है और जो एक-दो वेबसाइट हिन्दी में बनाई गई हैं उन पर नवीन और ताज़ा जानकारी नहीं डाली जाती है और हिन्दी वेबसाइटों की कोई सुध लेने वाला नहीं है.

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की वेबसाइट http://cbsenet.nic.in/ पूरी तरह से फिरंगी भाषा में है और इस पर कोई भी जानकारी/विवरणिका/अधिसूचना/विषयों के नाम/ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आदि सुविधा हिन्दी में नहीं डाली गई है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस परीक्षा में बैठे जिसने केवल हिन्दी अथवा भारतीय भाषा माध्यम से पढ़ाई की है. केवल अंग्रेजी वेबसाइट बनाकर बोर्ड यह सन्देश देना चाहता है कि इस परीक्षा में हिन्दी अथवा भारतीय भाषा माध्यम से पढाई करने वाले भारतीय नागरिकों के बैठने पर रोक है, अंग्रेजी वेबसाइट को देखकर तो यही लगता है. इस तरह से ये लोग भारत के करोड़ों नागरिकों को केवल अंग्रेजी की लाठी के दम पर इन  परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर रहे हैं. यह बहुत गंभीर मामला है. भारत की संसद में इस पर कोई बहस क्यों नहीं होती? भारत जैसे बहुभाषी देश में हर स्तर पर फिरंगी भाषा थोपी जा रही है और देश की सरकार को इस बात से कोई सरोकार नहीं दिखता है. 

के.मा. शि. बोर्ड द्वारा राजभाषा सम्बन्धी किसी भी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है. शर्म की बात है कि मातृभाषा दिवस एवं संस्कृत सप्ताह जैसी पहलों के लिए बोर्ड अंग्रेजी में परिपत्र जारी करता है. बोर्ड में राजभाषा के नाम पर केवल ढोंग चल रहा है. ऊपर से बोर्ड की नाम के लिए बनाई हिन्दी वेबसाइटों को जानबूझकर पीछे धकेल रखा है और बाई डिफाल्ट अंग्रेजी वेबसाइट खुल जाती है, ऐसा करके बोर्ड भारत की राजभाषा अपमान भी कर रहा है और चाहता है कि कोई भी हिन्दी वेबसाइटों को खोलकर ना देखे. बाई डिफाल्ट हिन्दी वेबसाइट खुलने से जनता को इनकी सच्चाई पता चलेगी.

अन्य विषय:

1. बोर्ड की मुख्य हिन्दी वेबसाइट http://cbse.nic.in/hindi/hindi.html 2012 के बाद कभी भी अद्यतित नहीं की गई है.
2. बोर्ड की मुख्य हिन्दी वेबसाइट पर हिन्दी में कोई भी जानकारी नहीं है केवल टैब के नाम हिन्दी में लिख दिए गए है.
3. बोर्ड की मुख्य हिन्दी वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम केवल अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं.
4.बोर्ड की मुख्य हिन्दी वेबसाइट पर कुछ पेजों पर केवल जरुरी संपर्क नाम /केन्द्रीय सूचना अधिकारी के नाम आदि भी वर्ष 2011 
5. राजभाषा विभाग के अगस्त 1999 के निर्देश एवं 2008 में जारी राष्ट्रपति जी के आदेश के अनुसार सभी वेबसाइट एवं ऑनलाइन सेवाओं को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाना अनिवार्य है पर केमाशिबोर्ड की निम्नलिखित वेबसाइट केवल अंग्रेजी में हैं और सभी ऑनलाइन सेवाएँ केवल अंग्रेजी में हैं ताकि बोर्ड के अधिकारी हिन्दी को पूरी तरह से कामकाज और शिक्षा प्रशासन से बाहर करना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी के आदेश की भी इनके लिए कोई कीमत नहीं है इसलिए धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं:

6. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) अधीन आने वाले सभी दस्तावेज ( आदेश/परिपत्र/अधिसूचना/मैनुअल आदि) केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं. उदाहरण : 
7. बोर्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में केवल अंग्रेजी में रबर मुहरें, लिफ़ाफ़े, पत्र-शीर्ष, सेवा पंजी, प्रवेश पास आदि प्रयोग किए जा रहे हैं.

मेरा कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि भारत में के मा शि बोर्ड जैसी संस्थाएँ अंग्रेजी माध्यम को प्रश्रय देकर देश के करोड़ों भाषाई विद्यार्थियों की प्रतिभा का गला घोंट रही हैं. अंग्रेजी माध्यम ने इन सडसठ वर्षों में ना जाने कितने करोड़ भाषाई माध्यम से पढ़े प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तीसरे दर्जे का नागरिक बना डाला है. यदि सरकार की हिन्दी को ख़त्म करने की मंशा है और सरकार भाषाई माध्यम से शिक्षा समाप्त करना ही चाहती है तो उसे बिना देर किए राजभाषा अधिनियम हटा देना चाहिए और पूरे देश में 'अंग्रेजी माध्यम' लागू कर देना चाहिए. ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी.