इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा और लोकतंत्र का मखौल कि देश की जनता विशेष रूप से आम आदमी को भारत सरकार की तरफ से उसकी अपनी भाषा में आज भी जानकारियां नहीं दी जा रही हैं.
संविधान के अनुच्छेद ३५१ में हिंदी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया पर बात धाक के तीन पात. सरकार सबकुछ अंग्रेजी में ही शुरू करती है लोगों के बार-२ मांगने पर बाद में हिंदी में जानकारी दी जाती है.
लोग पत्र हिंदी में लिखते हैं और सरकारी अधिकारी उत्तर अंग्रेजी में देते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक नहीं दर्जनों मंत्रालय और विभाग आज भी हिंदी में प्राप्त पत्रों और आर टी आई आवेदनों के उत्तर अंग्रेजी में देते हैं. और यह सब सरकार की नाक केठीक नीचे चल रहा है. क्या ऐसा भारत के अलावा किसी और देश में हो सकता ? उत्तर है नहीं.
समाज के पिछड़े तबको के काम आने वाली जानकारी भी हिंदी में मुहैया नहीं करवाई जाती. आम आदमी से सीधे जुड़ी कई सरकारी वेबसाइटों के हिंदी संस्करण आज भी चालू नहीं हुए. भारत सरकार की सभी वेबसाइटों को द्विभाषी रूप में बनाने का नियम १९९९ में बना था. यानी पूरे चौदह साल बीत चुके हैं पर बात बनती नहीं दिखती. आज भी सरकारी फॉर्म अंग्रेजी में छापे जा रहे हैं कम-से-कम फॉर्म आदि तो अनिवार्य रूप से द्विभाषी बनाए जाएँ ना कि हिंदी का फॉर्म अलग और अंग्रेजी का फॉर्म अलग. अलग-२ फॉर्म की कठिनाई यह है कि हिंदी फॉर्म ढूँढने मांगने पर भी नहीं मिलता.
भाजीबी निगम से आपको प्रीमियम की पावती अंग्रेजी में ही मिलती है ईमेल केवल अंग्रेजी में आते हैं. आयकर विभाग भी मानक ईमेल भीकेवल अंग्रेजी में भेजता है जैसे सूचना प्रौद्योगिकी ने हिन्दी के प्रयोग को अब समाप्त ही कर दिया. अब प्रधानमंत्रीजी को भी हिंदी ईमेल लिखिए पावती तो केवल अंग्रेजी में आयेगी.
भारत सरकार की वेबसाइटों का काम करने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी आपको हिंदी ईमेल के उत्तर अंग्रेजी में ही देगा.
आम आदमी से सीधे जुड़ी कई सरकारी वेबसाइटें जिनके हिंदी संस्करण अब तक शुरू नहीं हुए:
१. डाक विभाग (हिंदी के नाम पर केवल २ पृष्ठ) http://www.indiapost.
२. मनरेगा http://nrega.nic.in/
३. कल्याणकारी योजनाओं के लिए आम आदमी का पोर्टल : डायल http://dial.gov.in/
४. राष्ट्रपति महोदय को शिकायत जमा कराने हेतु पोर्टल http://www.helpline.rb.
५. किसान पोर्टल http://farmer.gov.in/#
६. ऑनलाइन आयकर विवरणी जमा करने का पोर्टल (वेबसाइट पर एक भी फार्म द्विभाषी नहीं है, केवल अंग्रेजी) https://
७. जनगणना आयुक्त (हिंदी के नाम पर केवल मुखपृष्ठ, जिसमें नाम पैनल पर जनगणना भी गलत लिखा है) http://www.censusindia.
८. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (गूगल अनुवादक जोड़ा) http://www.fssai.gov.in/
९. स्वास्थ्य मंत्रालय (हिंदी के नाम पर केवल मुखपृष्ठ)
१०. भारत सरकार की वेबसाइट निर्देशिका http://
११. कृषि मंत्रालय का कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग http://dare.nic.in/
१२. कृषि मंत्रालय का कृषि और सहकारिता विभाग (हिंदी के नाम पर केवल मुखपृष्ठ) http://www.agricoop.
13. ऑनलाइन सूचना का अधिकार आवेदन जमा करने का पोर्टल http://rtionline.gov.
- "Vijay K. Malhotra" <malhotravk@gmail.com> Jul 24 05:56AM +0530
प्रवीण जी,
आपने बहुत परिश्रम से उन तमाम मंत्रालयों की वैबसाइटों की सूची तैयार की है,
जो अभी भी अंग्रेज़ी में हैं. कुछ दिन पूर्व नवनियुक्त संयुक्त राजभाषा,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से मैंने मुलाकात की थी, मुलाकात के दौरान
उन्होंने इस प्रकार की सूची सुलभ कराने का आग्रह किया था. मैंने आपकी यह सूची
उन्हें भेज दी है. भविष्य में भी आपको ऐसी कोई भी जानकारी मिले तो आप उसे सीधे
poonamjuneja9@gmail.com को भेज सकते हैं. आपका यह कार्य अत्यंत सराहनीय है.
पूनम जी ने मुलाकात के दौरान कहा था कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर
करना चाहती हैं.
- शुभकामनाओं के साथ
- विजय कुमार मल्होत्रा
- पूर्व निदेशक (राजभाषा),
रेल मंत्रालय,भारत सरकार
Mobile:91-9910029919
91-9311170555
